23 December 2024

नीतीश सरकार ने बिहार के शिक्षकों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करने का ऐलान किया है!

बिहार में, नौकरी पाने वाले शिक्षकों के लिए अब राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात चल रही थी, लेकिन हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एक आवेदन अपलोड किया गया है। इस पूरे आवेदन के बारे में हम यहां आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि नीतीश सरकार शिक्षकों को कौनसा तोहफा देने जा रही है। अब सरकार नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सरकारी आवास की सुविधा प्रदान करेगी।

हाल के दिनों में, बिहार सरकार की प्रमुख ध्यान शिक्षा विभाग की ओर डिगी है। सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण पहल की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जिनमें नए शिक्षकों की भर्ती और उनके पदोन्नति की चर्चा शामिल है। वहीं, बिहार के लगभग चार लाख नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाने की चर्चा भी चल रही है। हालांकि पहले, सरकार ने उन्हें समक्षता परीक्षा पास करने की शर्त रखी थी, अब विचार किया जा रहा है कि सरकार उन्हें बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दे सकती है। हालांकि, इस खबर की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। इसलिए बिहार शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर सरकार ने मकान मालिकों और जमीन मालिकों से आवेदन करने का फॉर्मेट अपलोड किया है।

जानकारी के मुताबिक, बिहार सरकार एक के बाद एक शिक्षकों के लिए अद्भुत उपहारों का ऐलान कर रही है। उसी सांविदानिक दृष्टिकोण में, नीतीश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए आवास की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, बिहार सरकार, चुनाव से पहले, शिक्षकों के प्रति अपना साक्षरता प्रदर्शन करने का प्रयास कर रही है। बिहार सरकार ने नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सरकारी आवास मुहैया कराने का निर्णय लिया है, और इसका कहा जा रहा है कि बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां शिक्षकों को सरकारी आवास की सुविधा मिलेगी।

अब बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों को प्रदान किए जाने वाले हाउस रेंट अलाउंस को सीधे मकान मालिक के खाते में जमा करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सरकार प्रखंड से लेकर पंचायत और जिला स्तर पर मकानों को लीज पर लेगी। इन मकानों को लीज पर लेने के बाद, वे मकान शिक्षकों को अलॉट किए जाएंगे, और वहां रहकर पास के विद्यालयों में अपना योगदान देंगे। इस तरह, शिक्षकों के लिए स्कूल के बगीचे के पास ही आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस अद्वितीय पहल को लेकर बिहार सरकार ने विशेष विज्ञापन भी जारी किया है, और इसके लिए निजी संपत्ति और किसी भी फर्म से आवेदन करने की मांग की है।